केंद्र सरकारने उसाच्या रसापासून व बी-हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल उत्पादनावर घातलेल्या निर्बंधांमुळे साखर उद्योगावर आणि शेतकऱ्यांच्या एफआरपी देयकांवर होणाऱ्या परिणामांबाबत तज्ज्ञांनी विश्लेषण मांडले. देशांतर्गत साखरेचे दर नियंत्रित राहतील मात्र कारखान्यांच्या अडचणी वाढल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची बिले वेळेत मिळण्यात अडथळे येऊ नयेत यासाठी साखर संघाने उपाययोजनांची मागणी केली आहे.