वत्तीय सेवा विभागाने सर्व राज्यस्तरीय बँकर्स समित्यांना प्रमुख सरकारी योजनांमधील अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांची बँकनिहाय आणि योजनानिहाय माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पीएम मुद्रा योजना, स्टँड-अप इंडिया आणि पीएमईजीपी यांसारख्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. सर्व बँकांना ९ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत कृती अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. यामुळे अनुसूचित जातीच्या आर्थिक विकासाचे अचूक मूल्यमापन करणे शक्य होईल.