राजस्थान सरकारने पंजाब प्रशासनाकडे त्यांच्या हक्काच्या संपूर्ण कालवा पाण्यासाठी तीव्र पाठपुरावा केला आहे. नियोजित कालवा बंद ठेवण्याचा कालावधी केवळ अकरा दिवसांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या भागातील शेतीची कामे आणि पिकांना पाणी देण्यासाठी वेळेवर पाणी पुरवठा अत्यंत आवश्यक असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. हंगामी पिकांना फटका बसू नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला असून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.