भारत सरकार कापूस आयातीवरील ११% सीमा शुल्क सवलत डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे. २०२६-२७ हंगामासाठी देशांतर्गत कापूस उत्पादन २९ दशलक्ष गाठींपेक्षा कमी राहण्याचा अंदाज आहे, तर मागणी ३४ दशलक्ष गाठींच्या वर आहे. या निर्णयामुळे देशांतर्गत कापसाचे भाव नियंत्रित राहण्यास आणि कापड गिरण्यांसाठी कच्च्या मालाचा खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे, ज्यामुळे पुरवठा सुरळत राहील.