रशियन पुरवठा विस्कळीत झाल्यामुळे चण्याची पर्याय असलेल्या पिवळ्या वाटाण्यासह डाळींचे भाव वाढले आहेत. भारत दरवर्षी सुमारे सहा ते सात दशलक्ष टन डाळी आयात करतो, जो एकूण वापराच्या वीस टक्के आहे. सरकारने मार्च २०२७ पर्यंत तूर आणि उडदाच्या आयातीवरील शुल्क माफ केले आहे, परंतु स्वस्त आयातीमुळे वाढत्या किंमती नियंत्रणात येतील का याबद्दल तज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेत.