पश्चिम बंगाल सरकार औद्योगिक विकासासाठी नवीन जमीन संपादन मॉडेलवर विचार करत आहे. या प्रस्तावानुसार, शेतकऱ्यांना त्यांच्या संपादित जमिनीच्या बदल्यात २०-२५% विकसित जमीन आणि आर्थिक भरपाई दिली जाईल. पारंपरिक जमीन संपादनातील कायदेशीर वाद आणि विलंब टाळण्यासाठी सरकार हे धोरण राबवत आहे. या धोरणामुळे औद्योगिक गुंतवणुकीला गती मिळेल आणि शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्काचे संरक्षण होऊन त्यांना दीर्घकालीन लाभ मिळण्यास मदत होईल.