पश्चिम बंगाल सरकार औद्योगिक विकासासाठी नवीन जमीन संपादन मॉडेलवर विचार करत आहे. या प्रस्तावानुसार, शेतकऱ्यांना त्यांच्या संपादित जमिनीच्या बदल्यात २०-२५% विकसित जमीन आणि आर्थिक भरपाई दिली जाईल. पारंपरिक जमीन संपादनातील कायदेशीर वाद आणि विलंब टाळण्यासाठी सरकार हे धोरण राबवत आहे. या धोरणामुळे औद्योगिक गुंतवणुकीला गती मिळेल आणि शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्काचे संरक्षण होऊन त्यांना दीर्घकालीन लाभ मिळण्यास मदत होईल.
पश्चिम बंगाल सरकारचा नवीन जमीन संपादन प्रस्ताव, शेतकऱ्यांना मिळणार २५% विकसित जमीन
थेट बाजार भाव आणि हवामान अपडेट्स मिळवा
महाराष्ट्रातील सर्व APMC बाजार भाव, कांदा-सोयाबीन भाव आणि आप्पा AI शेती सल्ला थेट जाणून घ्या.
Krrishi Updates ॲप उघडा