भारत सरकारने कृषी क्षेत्रातील नियामक अडचणी दूर करण्यासाठी बियाणे आणि खत कंपन्यांशी चर्चा सुरू केली आहे. बियाणे कायदा, १९६६ मध्ये आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानानुसार सुधारणा करण्यावर या बैठकीत भर देण्यात आला. परवाना आणि मंजुरी प्रक्रियेतील विलंबामुळे बाजारपेठेत प्रवेश मिळण्यास अडथळे येत असल्याचे उद्योग प्रतिनिधींनी निदर्शनास आणून दिले. या सुधारणांमुळे शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे आणि खते वेळेवर उपलब्ध होण्यास मदत होईल.