भारतीय किसान संघाने सरकारकडे पीक अवशेषांसाठी किमान आधारभूत किंमत देण्याची आणि पेंढा जाळल्याप्रकरणी शेतकऱ्यांवर लादलेले दंड व एफआयआर त्वरित मागे घेण्याची मागणी केली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना दंडित करण्याऐवजी पेंढा व्यवस्थापनाचा खर्च स्वतः उचलावा, असे आवाहन संघटनेने केले आहे. या धोरणात्मक बदलामुळे कापणीच्या हंगामात शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होईल आणि त्यांना मोठा दिलासा मिळेल.