अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकऱ्यांनी मुंबईच्या दिशेने काढलेल्या महामोर्चाची राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल व कृषी खात्याच्या वरिष्ठ मंत्र्यांसमवेत शेतकरी शिष्टमंडळाची तीन तास मॅरेथॉन बैठक पार पडली. यामध्ये संपूर्ण कर्जमुक्ती, वनहक्क कायद्यानुसार कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे जमिनीचे सातबारे करणे, दुधाला प्रतिलिटर किमान ४० रुपये हमीभाव देणे आणि वन्यप्राण्यांच्या त्रासापासून पिकांचे संरक्षण यासह १७ ते १८ प्रमुख मागण्यांवर प्राथमिक सहमती दर्शवण्यात आली आहे. येत्या ४ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली अंतिम उच्चस्तरीय बैठक घेऊन ठोस शासन निर्णय जारी करण्याचे ठरले आहे.