उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे केंद्र सरकार युरिया उत्पादकांसाठी स्थिर-खर्च देयकांचे मूल्यांकन करण्यासाठी उपसमिती स्थापन करत आहे. वित्तीय वर्ष २००२-०३ पासून सध्याचे सूत्र बदललेले नाही, ज्यामुळे अनुदानात बदल होऊ शकतो. वाढलेला खर्च आगामी पुनरावलोकनामध्ये समाविष्ट करावा अशी मागणी उद्योग तज्ज्ञांनी केली आहे. यामुळे सरकारी अनुदानावर आणि खतांच्या किमतींवर थेट परिणाम होईल.