पीएम किसान न्मान निधी योजनेअंतर्गत कागदपत्रे आणि ई-केवायसीची पडताळणी सुरू आहे. या तपासणीत सुमारे चार हजार संशयास्पद आणि अपात्र नावे वगळली जाणार आहेत. यात पती-पत्नी दोघेही लाभ घेत असलेली सुमारे दोन हजार सातशे पन्नास प्रकरणे आणि मालमत्ता खरेदी केलेले व्यक्ती समाविष्ट आहेत. कृषी उपसंचालक विनय कौशल यांच्या मते ही छाननी न्याय पंचायत स्तरावर केली जात आहे.