केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२६-२७ ते २०३०-३१ या कालावधीसाठी ४,३७१.१० कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह 'विस्तार' (VISTAR) योजनेला मंजुरी दिली आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाद्वारे राबवली जाणारी ही योजना ५९ सर्वेक्षणे पूर्ण करून डेटाची अचूकता वाढवणार आहे. या पुढाकारामुळे विविध आर्थिक क्षेत्रांसाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे आणि सरकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे अधिक सुलभ होणार आहे.