महाराष्ट्र साखर आयुक्तालयाने शेतकऱ्यांना आता स्वतः ऊस तोडणीचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. साखर कारखान्यांना आता ऊस तोडणीचा खर्च जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांची पारंपरिक तोडणी कंत्राटदारांवरील अवलंबून राहण्याची गरज कमी होणार आहे. यमुळे शेतकऱ्यांना स्वतःच्या उत्पादन खर्चावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल आणि तोडणी प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल, ज्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.